रांची
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह आज रांची में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों की भीड़ के बीच स्वयं पहुंचीं और उनकी समस्याओं को सीधे सुना। सैकड़ों की संख्या में मौजूद मनरेगा कर्मियों ने अपनी प्रमुख मांगें—ग्रेड पे निर्धारण, सेवा का नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, सेवा सुरक्षा नीति और बर्खास्तगी मामलों की पारदर्शी सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना—स्पष्ट रूप से मंत्री के समक्ष रखीं।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कर्मियों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर न्यायसंगत और विधिसम्मत मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापक समीक्षा के बाद ठोस, सकारात्मक और न्यायपूर्ण निर्णय शीघ्र लिए जाएंगे।
उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और वैधानिक दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का स्पष्ट मत है कि मनरेगा कर्मी ग्रामीण भारत की विकास यात्रा की रीढ़ हैं, और उनकी जायज़ समस्याओं की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी।
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